Basel 1, 2 and 3 and Nepalese banking sector (बासेल १, २ र ३, र नेपाली बैंकिंग क्षेत्र ) by बीएन घर्ती

By बीएन घर्ती  (श्रोत )

२०७३ साउनबाट बाणिज्य बैंकहरुमा बासेल–३ पूर्णरुपमा लागू हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा परिपत्र जारी गरि पनि सकेको छ ।

बैंक नै बन्द गर्नुपर्नेसम्मका घटना भएपछि बैंक तथा बित्तीय संस्थामा जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले बासेलको शुरुवात भएको थियो ।

आखिर बासेल जन्माउने कस्ता घटना भएका थिए रु बासेल–१, बासेल–२ हुँदै बासेल–३ किन लागू गर्नु पर्यो?

हरस्ट्याट जोखिम 
जमर्नीमा ‘व्यान्खाउस हरस्ट्याट’ बैंकले अत्यन्तै उच्च जोखिम उठाएर बिदेशी बिनिमय सम्बन्धि कारोवार गरिरहेको थियो । कारोवारको सिलसिलामा आफ्नो पुँजीको तीन गुणाभन्दा बढिको जोखिम उठाइ सकेको थियो ।

बैंक नियमन निकायले यो कुरा थाहा पायो । र, यस्ता क्रियाकलापले बैकिङ क्षेत्रमा ठूलो जोखिम निम्तिने ठानेर २६ जुन १९७४ का दिन त्यो बैंक बन्द गर्ने निर्णय गर्यो ।

बैंक बन्द भएपछि त्यससँग बिदेशी बिनिमय कारोवार गरेका अन्य बैंकले भुक्तानी पाएनन् । जुन जोखिमलाई आज पनि बैंकिङ क्षेत्रमा हरस्ट्याट ९सेट्टलमेण्ट रिस्क० जोखिम भन्ने गरिन्छ । ‘ब्रेटन उड्स सिस्टम्’ हटेकाले यो बैंक असफल हुन पुगेको ठानिन्छ ।

के हो ब्रेटन उड्स सिस्टम्?  
सन् १९४४ को जुलाईमा ४४ देशका प्रतिनिधि ब्रेटन उड्समा मौद्रिक तथा बित्तीय सम्मेलनमा भाग लिन जम्मा भए, जसलाई ब्रेटन उड्स सम्मेलन नाम दिइएको थियो ।

उक्त सम्मेलनले ‘इन्टरनेश्नल मनेटरी फण्ड’ (आईएमएफ) र ‘इन्टरनेश्नल बैंक फर रिकन्सट्रक्सन एण्ड डेभ्लपमेण्ट’ को स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो ।

त्यस्तैगरी, ती देशमा सुन र अमेरिकी (युएस) डलरमा आधारित स्थीर मुद्रा बिनिमय प्रणाली लागू गर्ने निर्णय पनि गर्यो । १ औन्स सुन बराबर ३५ यूएस डलर कायम गरिएको थियो । १ ट्रोय औन्समा ३१।१०३५ ग्राम हुन्छ ।

आईएमएफलाई भुक्तानी असुन्तलन आएमा हस्तक्षेप गर्नका लागि अधिकार दिइएको थियो । यहि स्थीर मुद्रा बिनिमय प्रणालीलाई ‘ब्रेटन उड्स सिस्टम’ भनिन्छ ।

यसपछि युएस डलरलाई सबैले संचित मुद्राका रुपमा लिन थाले । यूएस डलरको अधिमूल्यांकन भएकाले यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने अमेरिकाले ठान्यो । त्यसैले १९७१ मा राष्ट्रपति निक्सनले सुन सँगको परिवत्र्यतालाई अस्थायी रुपमा हटाए ।

अन्य केहि प्रमुख देशहरुले पनि बिस्तारै स्थिर प्रणालीलाई तोडे । र, १९७३ मा ब्रेटन उड्स सिस्टम् नै हट्यो । ब्रेटन उड्स सिस्टमको आडमा ढुक्क भएर जोखिम उठाउदै कारोवार गरिरहेको हरस्ट्याट बैंक बन्द हुन पुग्यो । र, अन्य धेरैलाई यस्को असर पर्यो । यस घटनाले जी–१० राष्ट्रका केन्द्रिय बैंकका गभर्नरहरुलाई सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि घच्घच्यायो ।

बासेल कमिटी अन् बैकिङ सुपरभिजन हरस्याट घटना पछि जी–१० राष्ट्रका केन्द्रिय बैंकका गभर्नरहरु बासेलमा जम्मा भए । पुँजीका तुलनामा अत्यधिक जोखिम उठाएकाले हरस्ट्याट घटना घटेको निचोड निकाले ।

यस्ता घटनाबाट बैकिङ क्षेत्रलाई जोगाउन नियमन र सुपरिवेक्षण अझ प्रभावकारी तरिकाले गर्नुपर्ने निचोड समेत निकाले । र, त्यसका लागि सन् १९७४ मा एउटा समिति पनि गठन गरे ।

बासेल स्वीटजरल्याण्डको जनसंख्याको दृष्टिकोणले तेस्रो ठूलो शहरको नाम हो । यो फ्रान्स र जमर्नीको सीमा नजिकै अबस्थित छ ।

विश्वभर सुपरिवेक्षण क्षमता र गुणस्तर बढाइ बित्तीय स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्यकासाथ उक्त समितिको गठन गरिएको थियो । बासेलमा बैठक बसेकाले पछि यस समितिलाई ‘बासेल कमिटी अन बैकिङ् सुपरभिजन’ भनेर नामाकरण गरियो ।

बासेल – १

बासेल समिति गठन भएपछि विश्वभर वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने प्रयास भयो । तर, बैंकिङ क्षेत्रमा भने जोखिम झन् बढ्दै गयो ।

यसैबीच सन् १९८० को दशकतिर ल्याटिन अमेरिकामा कर्जा संकट आयो । पुँजी अपर्याप्त भएकाले यस्ता घटना बढेको निचोड बासेल समितिले निकाल्यो । त्यसैले, यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पुँजी गणना विधि उल्लेख गरिएको परामर्श पत्र सन् १९८७ मा उक्त समितिले प्रकाशन गर्यो ।

सन् १९८८ मा ‘जी – १०’ का गभर्नरहरुले उक्त परामर्शपत्रलाई स्वीकृत गरे । र, त्यसलाई ‘बासेल क्यापिटल एकर्ड १९८८’ नामाकरण गरी प्रकाशित गरे ।

यस परामर्शपत्रमा जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा कम्तीमा ८ प्रतिशत जम्मापुँजी कोष हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसैलाई ‘बासेल–१’ भन्ने गरिन्छ ।

१९८८ एकर्डलाई पटक पटक शंसोधन गरियो । सन् १९९६ मा शंसोधन गर्दा बजार जोखिमलाई समेत समेटियो । बजार जोखिम गणना गर्दा भार ९भ्यालु एट रिस्क० का आधारमा पुँजी कायम गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थासमेत उल्लेख गरियो ।

४४ देशका प्रतिनिधि ब्रेटन उड्समा मौद्रिक तथा बित्तीय सम्मेलनमा भाग लिन जम्मा भए, जसलाई ब्रेटन उड्स सम्मेलन नाम दिइयो ।

[caption id="" align="alignnone" width="840"] Source: http://www.bizmandu.com[/caption]

बियरिङ् बैंकको असफलता

लण्डन स्थित ‘बियरिङ्’ बैंक सिंगापुरमा पनि संचालित थियो । तर, दुर्भाग्य १९९५ को फेब्रुअरीमा यो बन्द हुन पुग्यो । निक्लिसन भन्ने एउटा कर्मचारीको गल्तीले बैंक बन्द गर्नुपर्ने अबस्थामा पुगेको थियो ।

जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिकोणबाट लेखांकन र हिसाब मिलान गर्ने जिम्मेवारी एकै कर्मचारीलाई दिइदैन । तर, निक्लिसनलाई दुबै जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

आफुलाई प्राप्त त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्दै निक्लिसनले फ्युचर मार्केटमा खेल्न थाल्यो । ती कारोवारबाट घाटा हुंदै गयो । तर, घाटा देखाएमा व्यवस्थापनले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छ भन्ने उस्ले ठान्यो ।

त्यसैले, ‘८८८८८’ नम्बरको ‘इरर्’’ खाता खोलि घाटालाई नाफा देखाइ मुख्य कार्यालय लण्डनलाई रिर्पोट गर्न थाल्यो । लण्डन कार्यालयबाट राम्रो काम गरेको भन्दै प्रशंसा समेत पायो ।

तर, यो खेल धेरै दिन लुक्न सकेन । यसैबीच ‘कोबे भूकम्प’ गयो । जस्ले गर्दा एशियाको बित्तीय अवस्थामा संकट आयो । यतिबेलासम्म बियरिङ् बैंक सिंगापुरले १ अरब ४० करोड अमेरिकी डलर घाटा खाइसकेको थियो । यो घाटा पुँजीको तुलनामा दुई गुना वढी थियो । त्यहि घटनाले बैंकलाई बन्द समेत गरायो ।

बासेल–२

बासेल–१ अनुसार जोखिम व्यवस्थापन गर्दा पनि बैंकिङ् क्षेत्रको जोखिम कम भएर गएनन् । झन् नयाँ नयाँ किसिमका घटनाबाट बैंकहरु जोखिममा पर्दै गए । बियरिङ बैंक घटना त्यस्तै सिलसिलाको एउटा उदाहरण थियो ।

यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बासेल समितिले सन् १९९९ मा नयाँ ‘पुँजी पर्याप्तता रुपरेखा’ प्रस्ताब गर्यो ।

त्यसैका आधारमा सन् २००४ मा ‘शंसोधित पुँजीको रुपरेखा’ ९रिभाइज्ड क्यापिटल फ्रेमवर्क० प्रकाशित भयो । त्यसैलाई बासेल–२ भनिन्छ । यो सन् २००६ बाट लागू भयो ।

बियरिङ् बैंक कर्जा जोखिमभन्दा पनि सञ्चालन जोखिमका कारण असफल भएको थियो । त्यसैले बासेल–२ ले संचालन जोखिमलाई पनि समेटेको थियो । यसअघि संचालन जोखिमका बारेमा खासै चर्चा गरिदैन्थ्यो ।

बासेल–२ र तीन खम्बे रणनीति  

बासेल–२ ले मुख्यतया ३ वटा खम्बाका आधारमा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने रणनीति लियो ।

पहिलो खम्बा अन्तर्गत जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा पुँजी कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था भयो, जस अनुसार बैंकले आवश्यक पुँजी नभइ जोखिम उठाउन नसक्ने भए । यस व्यवस्था अनुसार बैंकले बुझेर मात्र जोखिम ९क्याल्कुलेटिभ रिस्क० उठाउने हुनाले जोखिम न्यूनीकरण हुने बिश्वास लिइयो ।

दोस्रो खम्बा अन्तर्गत बैंकले गणना गरेको पुँजी पर्याप्तता ठीक छ छैन भनेर नियमन निकायले पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरियो । यस्ले गर्दा कुनै समस्या देखिए घटना घट्नु अगाडि नै सुधारात्मक कदम चाल्न सकिने भयो ।

पुनरावलोकन गर्दा जोखिम व्यवस्थापन गुणस्तरयुक्त लागेन वा गणना विधिमा त्रुटी देखियो भने नियमन निकायले सच्याउन लगाउन वा जोखिम भारित सम्पत्ति बढाइदिन सक्छ ।

जोखिम भारित सम्पत्ति बढ्नुको अर्थ जोखिम उठाउने अवसर सीमित हुँदै जानु हो । बढि जोखिम नउठाए पछि कुनै घटना घटि हाले पनि बैंकको पुँजीले धान्न सक्ने संभावना रहने भयो ।

तेस्रो खम्बा अन्तर्गत बैंकका बित्तीय विवरणलाई प्रकाशन गरी बजारलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरियो । बैंकको अबस्थाका बारेमा बजारलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएकाले बैंक अनुशासित हुन्छन् । बजारले पनि बैंकहरुका स्थिति थाहा पाउँदछन् । र, त्यसैको आधारमा बुझेर कारोवार गर्छन् भन्ने आधारमा बजारलाई तेस्रो खम्बाका रुपमा परिभाषित गरियो ।

लण्डन स्थित ‘बियरिङ्’ बैंक १९९५ को फेब्रुअरीमा बन्द भयो, सिंगापुरमा पनि बैंक सञ्चालित थियो । त्यहाँका कर्मचारी निक्लिसनका कारण बैंक बन्द भएको थियो ।

विश्व वित्तीय संकट र वियर स्टीयर्नस्को असफलता    
बासेल–२ को तीन खम्बे रणनीति आयो । त्यसपछि प्रभावकारीरुपमा जोखिम व्यवस्थापन हुने बिश्वास पनि गरियो । तर, बैंकहरुले अत्यधिक जोखिम लिन भने छाडेको पाइएन ।

यस्तै क्रियाकलापले सन् २००८ मा विश्व वित्तीय संकट नै निम्तियो । विश्व वित्तीय संकटका कारण अमेरिकामा मात्रै सन् २०१० सम्ममा ३०० भन्दा बढि बैंक बन्द भए ।

तीनै बैंकहरु मध्ये बियर स्टीयर्नस् नामको इन्भेष्टमेण्ट बैंक असफलताको रहश्य जोखिम व्यवस्थापनमा चासो राख्नेहरुलाई विशेष चाख लाग्दो छ ।

उक्त बैंकको शेयर फेब्रुअरी २००८ सम्म ९३ युएस डलरमा खरिद बिक्री भइरहेको थियो । बैंक बन्द हुने अबस्थामा पुगेपछि जेपी मोग्र्यान बैंकले मार्च २००८ मा प्रति सेयर २ युएस डलरमा खरीद गर्ने भयो । पछि अदालतको निर्णय अनुसार प्रति सेयर १० युएस डलरमा जेपी मोग्र्यानले खरिद गर्यो । ९३ युएस डलरको तुलनामा प्रति सेयर १० युएस डलर भनेको कौडीको भाउ बराबर नै हो ।

उक्त बैंकले सुन चाँदीजस्ता कमोडिटी एक्सचेन्ज कारोवार गर्दा ‘सर्ट पोजिसन’ लिएको थियो । डेलिभरी गर्नुपर्ने परिमाणको तुलनामा कम सम्पत्ति राख्नुलाई सर्ट पोजिसन भनिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा मूल्य घटेमा फाइदा हुन्छ । र, मूल्य बढेमा बढेको मूल्यमा किनेर डेलिभरी दिनु पर्ने भएकाले घाटा लाग्छ ।

यसैबीच सुनको मुल्यमा प्रति अउन्स करिव २०० युएस डलरले बृद्घि भयो । र चाँदीको मूल्यमा प्रति अउन्स करिव सात युएस डलरले बृद्घि भयो ।

यसैकारण उक्त बैंकले करिव २ अर्ब ५० करोड युएस डलरजति मार्जिन बुझाउनु पर्ने अबस्था आयो । तर, तरलताको अभावले उक्त रकम जम्मा गर्न सकेन ।

उक्त बैंक ‘सब प्राइम मोर्टगेज’ को कारणले फेल भएको ठानिन्छ । तर, यर्थाथमा भने तरलताको कारणले बैंक फेल भएको देखिन्छ ।

नेपालमा पनि एउटा बाणिज्य बैंकले केहि समय अगाडि बिदेशी मुद्रामा पोजिशन लिएकाले ठूलै झड्का व्यहोरेको थियो ।

उक्त बैंकको अर्को प्रमुख कमजोरी वासलातको आकार अत्यधिक बढाउनु देखिन्छ । उक्त बैंकको खुद पुँजी करिव ११ अर्ब युएस डलर थियो । तर, खुद पुँजीभन्दा झण्डै ३५ गुणा वढी अर्थात ३९५ अर्ब युएस डलरको सम्पत्ति उक्त बैंकले सृजित गरेको थियो । बासेल–२ को पहिलो खम्बा अनुसार बैकिङ् नगरेको उक्त तथ्यले देखाउँदछ ।

बासेल–३

बासेल–२ ले कल्पना गरेको पुँजीको आधारमा जोखिम उठाएपछि बैंकहरु अप्ठ्यारोमा पर्दैनन् भन्ने नीतिले पनि काम गरेन । र, बैंकहरु लिभरेज र तरलताको कारणले पनि फेल हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा बियर स्टीयर्नस् जस्ता घटनाले देखायो ।

त्यसैले अझै परिष्कृतरुपमा बासेललाई लागू गर्ने निर्णय बासेल समितिले लियो । त्यसैको फलस्वरुप बासेल–३ लागू गर्ने निर्णय लिइयो ।

बासेल–३ अन्तर्गत पुँजीको तुलनामा अत्याधिक सम्पत्तिको सृजना गर्ने क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिइयो ।

त्यसैले कम्तीमा ३ प्रतिशत लिभरेज अनुपात हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । प्राथमिक पुँजी ९टायर९१ क्यापिटल० लाई बैंकको कन्सोलिडेटेड सम्पत्तिले भाग गरेर यो अनुपातको हिसाब निकालिन्छ ।

त्यस्तैगरी, तरलता अभावबाट बच्न न्युनतम तरलता अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

उच्च गुणस्तरयुक्त तरल सम्पत्तिलाई ३० दिनभित्र बाहिरिन सक्ने रकम ९निक्षेप अथवा दायित्व० ले भाग गरेपछि आउने अनुपातलाई तरलता अनुपात भनेर परिभाषित गरियो । र, यो अनुपात कम्तीमा १०० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यद्यपि व्यवहारिक र वास्तविकरुपमा यो अनुपात निकाल्न असाध्यै कठिन हुन्छ ।
यसका अतिरिक्त २।५ प्रतिशतको पुँजी संरक्षण प्रतिरोधक ९क्यापिटल कन्जरभेशन बफर० को व्यवस्था बासेल–३ ले गर्यो ।

[caption id="" align="alignnone" width="791"] Source: http://www.bizmandu.com[/caption]

यसरी बासेल–३ अन्तर्गत जम्मा पुँजी पर्याप्तता १०।५ प्रतिशत हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार ८ प्रतिशतको तुलनामा बैंकले स्वतः कम जोखिम उठाउन सकुन् भनेर अंकुश लगाइएको देखिन्छ ।

माथि उल्लेखित बाहेका अन्य बिभिन्न जोखिम व्यवस्थापनका औजारहरुको व्यवस्था पनि बासेल–३ मा गरिएको छ । सन् २०१९ सम्ममा पूर्णरुपमा लागू गर्ने गरी बासेल–३ सन् २०१३ बाट लागू भइसकेको छ ।

विश्व वित्तीय संकटका कारण अमेरिकामा मात्रै सन् २०१० सम्ममा ३०० भन्दा बढि बैंक बन्द भए । तीनै बैंकहरु मध्ये बियर स्टीयर्नस् नामको इन्भेष्टमेण्ट बैंक पनि असफल भएको थियो, जसले जोखिम व्यवस्थापनमा एउटा पाठ छोड्यो ।

नेपालमा बासेल कार्यान्वयनको स्थिति

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६४ (सन् २००७) मा एउटा निर्देशन जारी गरी बाणिज्य बैंकहरुमा बासेल–२ लागू गर्ने निर्णय गर्यो । र, २०६५।६६ देखि बाणिज्य बैंकहरुमा पूर्णरुपमा बासेल–२ लागू भयो ।

अझसम्म पनि बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा बासेल–१ मात्र लागू भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय स्तरका बिकास बैंकहरुमा समानान्तररुपमा बासेल–२ पनि लागू गरिसकिएको छ । संभवत राष्ट्रिय स्तरका बिकास बैंकमा २०७३ साउनदेखि बासेल–२ पूर्णरुपमा लागू हुनेछ ।

बाणिज्य बैंकहरुमा बासेल–३ सन् २०१९ सम्ममा पूर्णरुपमा लागू गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकल हालै परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।

पुँजी पर्याप्तता अनुपातले कसरी जोखिम न्यूनीकरण गर्छ रु
बैंकसँग रहेको जम्मा पुँजी कोषलाई जम्मा जोखिम भारित सम्पत्तिले भाग गरेर १०० ले गुणन गरी पुँजी पर्याप्तता अनुपात निकालिन्छ ।

प्राथमिक र पुरक पुँजीको जोडलाई जम्मा पुँजी कोष भनिन्छ । कर्जा जोखिम, संचालन जोखिम र बजार जोखिम भारित सम्पत्तिको कुल रकमलाई जम्मा जोखिम भारित सम्पत्ति भनिन्छ ।

प्रत्येक सम्पत्तिलाई जोखिम भार दिएर निकालिएको सम्पत्तिलाई जोखिम भार सम्पत्ति भनिन्छ ।

उदाहरणका लागि एउटा बैंकले अर्को बैंकमा निक्षेप राखेको रहेछ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुसार उक्त निक्षेपमा २० प्रतिशत जोखिम भार दिइन्छ ।

नेपालमा बासेल–२ अनुसार १० प्रतिशत पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गर्नुपर्ने भएकाले कुनै बैंकले पुँजी पर्याप्तता भएको बैंकमा १०० रुपैयाँ निक्षेप राख्नुपर्ने रहेछ भने यसका लागि कम्तीमा २ रुपैयाँ बराबरको पुँजी कोषको आवश्यकता पर्दछ ।

त्यस्तैगरी घर कर्जाका लागि ६० प्रतिशत जोखिम भार दिइन्छ । यस्को अर्थ १०० रुपैयाँको घर कर्जा प्रदान गर्दा जोखिम भार ६० रुपैयाँ मानिन्छ ।

यस्को अर्थ संचालन जोखिम र बजार जोखिम भारित सम्पत्तिलाई हिसाबमा नराखि भन्ने हो भने १०० रुपैयाँको घर कर्जा प्रदान गर्न ६ रुपैयाँ बराबरको पुँजी कोषको आवश्यकता पर्दछ ।

त्यसैगरी उच्च जोखिम कर्जा जस्तै, क्रेडिट कार्डलाई १५० जोखिम भार दिइन्छ । अर्थात १०० रुपैयाँको कर्जा प्रदान गर्दा १५० रुपैयाँको जोखिम भार सम्पत्ति मानिन्छ ।

माथिको उदाहरणले के पनि प्रस्ट्याउछ भने १०० रुपैयाँको उच्च जोखिम कर्जा दिन उपलब्ध पुँजी कोषले २५० रुपैयाँ बराबरको घर कर्जा दिन सकिन्छ । तर, घर कर्जामा समावेश गर्नका लागि राखिएका शर्तहरु भने पूरा गरेको हुनु पर्दछ ।

यस व्यवस्था अनुसार पुँजी पर्याप्तता नभइ जोखिम उठाउन सकिँदैन । कर्जा प्रदान गर्नुलाई जोखिम सम्पत्ति सृजना गर्नु भनिन्छ । त्यसैले कर्जालाई जोखिम सम्पत्ति पनि भनिन्छ ।

पर्याप्त पुँजी नभइ जोखिम उठाउन नसकिने भएको बैंक जोखिम स्वतः न्यूनीकरण भएर जाने कल्पना बासेलले गरेको छ । तर, त्यति हुँदा हुँदै पनि किन बैंकहरु फेल हुन्छन् रु प्रश्न सहजै उठ्छ ।

संस्थागत शुशासनलाई लत्याए अप्ठ्यारो आउन सक्छ । बासेल अनुसार जोखिम भार प्रदान गर्दा र पुँजी गणना गर्दा गल्ती गरेमा गलत परिणाम आउन सक्छ । त्यसले गलत बाटोमा डोर्याउन सक्छ ।

जानाजान गलत तरिकाले जोखिम भार प्रदान गरी गलत पुँजी पर्याप्तता अनुपात निकालेमा त्यसै पनि ढिलो वा चाँडो समस्यामा पर्ने निश्चित हुन्छ । केहि थाहा नभएर सनकको भरमा जोखिम उठाउन थालियो भने आखिर बासेलको मर्मले हात समातेर त रोक्न सक्दैन, त्यसै पनि जोखिममा पर्ने भइहाल्यो ।

त्यसैले बासेललाई लागू गर्नका लागि प्राबिधिकरुपमा यसमा रहेका व्यवस्थालाई बुझ्नु जरुरी पनि छ । पूर्णतया लागू गर्नका लागि बलियो अठोट हुन आवश्यक छ । त्यसपछि बल्ल यस्ले जोखिम न्यूनीकरणमा योगदान दिन सक्दछ ।

नेपालमा बासेल–३ का लागि बनेको आधार

सन् २००७ देखि सन् २०११ सम्म नेपाली बैंकिङ उद्योग तरलता अभावको स्थितिको अवस्थाबाट गुज्रियो । धेरै बैंक तथा बित्तीय संस्था तरलताको अभावबाट प्याकप्याक्ति पनि भए ।

यस समस्याको पछाडि रहेका अनेक कारणमध्ये अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी एउटा प्रमुख कारण थियो । पुँजी र निक्षेपको रकम सकिएपछि छोटो अबधिका लागि अर्को बैंकबाट सापटी लिएर दीर्घकालिन लगानी गर्ने प्रवृति अर्को मुख्य कारण थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अत्याधिक सम्पत्ति सृजनालाई निरुत्साहित गर्नका लागि प्राथमिक पुँजी र निक्षेपको ८० प्रतिशतभन्दा बढि कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था त्यसपछि गर्यो ।

त्यस्तै गरी जम्मा निक्षेपको २० प्रतिशत न्यूनतम तरल सम्पत्ति हुनु पर्ने व्यवस्था पनि गर्यो । न्यूनतम तरल सम्पत्ति कायम नगरेमा जोखिम भारित सम्पत्ति बढ्ने व्यबस्था पनि गर्यो । यसरी जोखिम उठाउने क्रियाकलापमा स्वतः नियन्त्रण हुने औजार प्रयोग नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

माथि उल्लेख गरिएका दुई औजारले यद्यपि भिन्नै रुपमा भए पनि लिभरेज र तरलता अनुपात कार्याव्यन गर्नका लागि केहि आधार तयार गरेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, बासेल–२ लागू हुँदा न्यूनतम पुँजीे पर्याप्तता अनुपात ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । भारतमा ९ प्रतिशत लागू गरिएको थियो । तर, नेपालमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

बासेल–३ अन्तर्गत अन्य देशमा क्यापिटल कन्जरभेसन बफर सहित १०।५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा बासेल–३ अनुसार ११ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिइए पनि तुलनात्मक रुपमा धेरै अपठ्यारो नपर्ने अनुमान गरिएको छ । किनकि नेपालमा नगद लाभांश बितरण गर्नुपर्ने भएमा बासेल–२ अन्तर्गत नै ११ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छँदैछ ।

अहिले चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन केन्द्रीय बैंकबाट आइसकेको छ । र, तोकिएको पंूजी पुर्याउनु अघि नगद लाभांश नदिन निर्देशन पनि दिइसकिएको छ ।

त्यति मात्र होइन बासेल–३ लागू भयो भने कस्तो प्रभाव पर्ला भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले ३१ बणिज्य बैंकको बित्तीय विवरणका आधारमा सन् २०१३ मा अध्ययन गरिसकेको छ, जसले नेपालमा ठूलो अप्ठ्यारो नपर्ने निचोड निकालेको छ ।

र, अन्त्यमा 
बासेल–३ उल्लेख गरिएका व्यवस्था र औंजारहरु अत्यन्तै प्राबिधिक छन् । त्यसैले यसलाई लागू गर्नका लागि धेरै नै कार्य गर्नुपर्ने अबश्य हुन्छ । तैपनि, बासेल–२ सफलतापूर्वक लागू भइसकेको छ ।

बासेल–३ का लागि केहि पूर्व तयारी पनि भइसकेका छन् । त्यसैले यसको लागू सफलतापूर्वक हुने आशा गर्न सकिन्छ । बासेललाई साँच्चै प्राबिधिक रुपमा बुझेर यसको मर्म अनुुसार कार्यान्वयन गरियो भने बैंकहरुमा जोखिम न्यूनीकरण हुने बिश्वास पनि गर्न सकिन्छ । र, बैंकहरु सबल हुँदै जान्छन् भन्नेमा थप आश्वस्त हुन सकिन्छ ।

Source: http://www.bizmandu.com/content/-15175.html

Our articles on Banking

28 Major Highlights of Monetary Policy of Nepal 2075-76

10 Major Amendments in BAFIA 2073

9 Major Amendments in NRB Directives 2075